ਕੋਲੰਬੋ: ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2019 ਈਸਟਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 270 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 23,270 ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਕੋਲੰਬੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੈਮੀਥ ਥੋਟਾਵਾਟੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜ ਅਮਲ ਰਾਣਾਰਾਜ ਅਤੇ ਨਵਰਤਨੇ ਮਾਰਾਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੈਅੰਤ ਜੈਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਵਾਹੀਦ ਜਮਾਤ (ਐੱਨਟੀਜੇ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਹੀਦ ਜਮਾਤ (ਐਨਟੀਜੇ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 270 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਤਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
