ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦੜਚੂੜ, ਐਲਐਨ ਰਾਓ ਤੇ ਐਸਆਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਬੈਂਡਵਿੱਥ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਠੰਡੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
