ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਵਾਰੇ ਗੈਰਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਨਹੀ ਟਿਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜੁਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਈਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ `ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
