ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਟਾਕ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਇਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (state/UT) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਰਾਉਂਡ ਸਥਿਤੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਘਾਟ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ’ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
