-ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ,
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 130ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਲੱਥਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਰਥ–ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਮਹਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਮਾਜ–ਵਿਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ–ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਧਨੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ–ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਮਹਾਨਤਾਪੂਰਬਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦ ਪ੍ਰੌਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀ – ਇਟਸ ਓਰਿਜਿਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ’ (ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ – ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ) ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1942 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ–ਮਾਰਗਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (CWINC) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ’, ਨਦੀ ਵਾਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸੰਗਠਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ ਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸੋਨ ਨਦੀ ਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਹਾਨਦੀ (ਹੀਰਾਕੁਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ), ਕੋਸੀ ਤੇ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰ–ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਅਤੇ ਨਦੀ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਰੇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਦਬੇ–ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਸਨ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1937 ’ਚ ਬੌਂਬੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪੂਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਂਕਣ ’ਚ ਭੂਮੀ ਪੱਟੇ ਦੀ ਖੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1938 ’ਚ ਬੰਬਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਹਾਲ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸ–ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਸਮਾਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰੈਮੇਡੀਜ਼’ (ਭਾਰਤ ’ਚ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ) (1938) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਬਹਿਸ–ਮੁਬਾਹਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਬੌਂਬੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਬਿਲ, 1937’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਸਥਿਤੀ’ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਸਥਿਤੀ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਕਰਨ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ, ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ, ਹਰੇਕ ਲਿੰਗ ਲਈ ‘ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਜਣੇਪੇ ਵੇਲੇ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਖਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸਦਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ’ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਚਾਨਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ (UNO) ’ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 1951 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤਿ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗਮਗਾਉਂਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿਆਲਤਾ, ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ–ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ–ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਪੰਚਤੀਰਥ ਭਾਵ ਜਨਮ ਭੂਮੀ (ਮਹੋ), ਸ਼ਿਖ਼ਸਾ ਭੂਮੀ (ਦਨ), ਚੈਤਯਾ ਭੂਮੀ (ਮੁੰਬਈ), ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ (ਨਾਗਪੁਰ), ਮਹਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਭੂਮੀ (ਦਿੱਲੀ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਆਦਰ–ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਟੈਂਡ–ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫ਼ੰਡ, ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਲਏ ਸਨ।
ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ।
ਲੇਖਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ, ਬੀਕਾਨੇਰ
