ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 491.26 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 289 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਦੇ 751 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1127.75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 279 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 474.46 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 16.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭੱਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 1459 ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2436.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ: ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨ, ਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਊਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
