ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਓ ਟਾਵਰ ਭੰਨਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਗ ਸਾਬੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 457, 427, 435 ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗੁਰੱਪ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
