ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬਹਾਦੁਰਗਡ਼੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਮੋਟਰ- ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਣ – ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
