ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 58 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬੰਦ; ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

Global Team
3 Min Read

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ IIT-JEE ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਜੇਈਈ ਮੇਨ’ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (AICTE) ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 58 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 12-12 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

AICTE ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 58 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਲ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।’

ਇਨ੍ਹਾਂ 58 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ (ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 12-12), ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਠ, ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ 2,ਕਰਨਾਟਕ 2, ਪੁਣੇ 2,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2,ਹਰਿਆਣਾ 1,ਓਡੀਸ਼ਾ 1,ਉੱਤਰਾਖੰਡ 1, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 1 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ।

ਏਆਈਸੀਟੀਈ (AICTE) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ।

 

Share This Article
Leave a Comment