ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਨਵੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਅਧੀਨ 50 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। MLA ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
