ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 6 ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ) ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ।
- Advertisement -
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
