ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਮਿਤਵਾ ਯੋਜਨਾ’ ਇੱਕ ਖੇਡ-ਚੇਂਜਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਇਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਮਿਤਵਾ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 58,197 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 3,235,260 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 14,900 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 11,511 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ-1,850,614 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਾ-ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ GIS ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਪਿੰਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਮੇਹਸਾਣਾ (1,66,504 ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (1,53,125 ਕਾਰਡ) ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਾ-ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ GIS ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਪਿੰਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਮੇਹਸਾਣਾ (1,66,504 ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (1,53,125 ਕਾਰਡ) ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਡ-ਬਦਲਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
