ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

Global Team
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ 100 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਘੱਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 385 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 385 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ  ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਦ ਹੀ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਡਿਪੂ ਨੰਬਰ-4 ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ 100 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਯਤਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2010 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Share This Article
Leave a Comment