ਲੰਡਨ : ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 200 ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ‘ਕਾਪ-26’ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ‘ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ’ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਮਕ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਗਲਾਸਗੋ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ’ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਬਨ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- Advertisement -
‘ਕਾਪ-26’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
- Advertisement -
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕੋਲਾ ਤੇ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਕ ਪੁੱਜੇਗਾ।
