ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ‘ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
