ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ, ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਐਤਕੀਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ,ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ,ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਵਾਪਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਪੈਰਵੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਪਤ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਤੇ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਚੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਅਮਲ 1976ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਾ ਕੇਦਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ 1973 ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 1978 ‘ਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਜੋੜੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੜ ਵਟ ਲਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕੋ ਦਸਦਿਆਂ ਚਿੰਤਕ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਥਾਈ ਤੇ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਥ, ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਗੋਸ਼ਿਟ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਵਾਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਗਰੰਥ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੱਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਊਦੇ ਹੋਇਆ । ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ , ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਰਹੀ ਸਪੇਸ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਕਟ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਅ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਸਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਐਮ ਪੀ ਯੂ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਡਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਜੀ ਐਸ ਗੁਰਦਿੱਤ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਪ੍ਰੋ: ਕੋਮਲ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨੁਕਤੇ ਜੋੜੇ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਘੋਲੀਆ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ., ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਪਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਬੰਗੜ, ਗੁਰਦੀਪ, ਕੇ.ਜਵੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਸੀਤਲ ਰਾਮ ਬੰਗਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
