ਪਟਿਆਲਾ : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬਿਜਨੈਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਨੈਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 53 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-2 ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀਂ ਕੇਸ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਨਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ, ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 139 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੈਸ: ਪਾਰਸ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਖੇੜੀ ਗੁਰਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿ ਨੀਤੀ-2017 ਤਹਿਤ 07 ਸਾਲ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਐਡ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਜ਼ ਤਹਿਤ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਸ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲਰ ਫਲੌਰ ਮਿਲਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ-2013 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ, 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ./ਵੈਟ/ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਭਗਤ, ਲੀਡ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
