ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਅਮਨ ਸੰਗਰੂਰ,ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਲੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991-92 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਕੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ 207 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ 285 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ,ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਕੇ ਡੁੱਬਣਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤਹਿ ਹੈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ),ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਨਮੋਲ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
