ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 10,000 ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਂਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ 21,690/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ (ਪਖਾਣਾ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ 12,000/- ਰੁਪਏ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1,53,690/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਵਾਈ) ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ.ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸਨ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ(ਜੀ) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਸੋਕ ਪਿਟ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਟ ਅਤੇ 4 ਜਾਂ 6 ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕੈਟਲ ਸੈੱਡ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਓ ਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ‘ਆਵਾਸ ਐਪ’ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ, ਲਿੰਟੇਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।