ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020” ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਕਤ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀਤੀ।
- Advertisement -
ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗੈਰ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ, ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।“ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2020 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਤਲਵਾੜ, ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ “ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਸਰਜਰੀ (ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ.), ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ.), ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਸਰਜਰੀ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.), ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਸਰਜਰੀ (ਬੀ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
