ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱੱਡਾ ਐਲਾਨ

Prabhjot Kaur
5 Min Read
ਕਿਹਾ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ ਟੀ ਐਫ)  ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਛਾਪ ਕੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ ) ਵਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਤਫ਼ਾ) ‘ਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਮੰਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ  ਹਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਐਮ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵੀ ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਂਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਮਕਸਦ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਂ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਤਫ਼ਾ) ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 200 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਥਾਪਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ, ਨੰਬਰ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment