ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜੀਜ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ – ਇਸਲਾਮਿਕ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੂੱਜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲੀਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਦਨ ਵੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੱਜਿਆ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਬਰੁਨੇਈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਰੁਨੇਈ ‘ਚ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬਰੁਨੇਈ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹਸਨਲ ਬੋਲਕਿਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੁਨੇਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
