-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1952 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗੌਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1992 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਹਰ ਵੋਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ (ਜੂਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 5 (2) ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ੳਹ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਂਹੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 5 (3) ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕੋਰਮ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਰਮ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖੇਗਾ।ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ 73 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
2005-06 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 6-7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਜਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
