ਦੇਸ਼ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ-ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾ ਰਹਾ ਹੈ! ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਤਕ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 26.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਅਜੰਡੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੋ ਜਿਹੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੋ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪ੍ਰਸਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵਾਂਗਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੀਅਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਛਤੀਸਗੜ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਧਿਰ, ਜਿਹਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ’ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਨੈਂਟ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ”ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ” ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂਖੋਰ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ, ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਕ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ?

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2020 ਵਿਚ, 23 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਮ.ਪੀਜ਼. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਲੈਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੇਵਾਂ ਸਤਵਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਮਿਊਪੈਥੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ (ਸੋਧ) ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ (ਸੋਧ) ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਫ਼ਤ ਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਤਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਨਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼, ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਰਾਹੁਲ ਰੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 73.53 ਰੁਪਏ ਇਕ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ‘ਚ 11.5ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 2021-22 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 10.6ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 90ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 77ਪੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕੁਲ ਘਾਟਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ‘ਚ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਝੇ-ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਭੈੜਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰਪਰਕ: 9815802070