ਲੁਧਿਆਣਾ : ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਤੋਂ ਰੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਖ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਉਸੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ ਪਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਸੌ ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੈਣੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਸੁਨਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
