ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 2000 ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2000 ਦੇ ਨੋਟ (2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨੋਟ ਆਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਚਲਨ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਆਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਆਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਚਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਹਿੱਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
