ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ !

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਕਰੋਪੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਉਪਰ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਰੜ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਓਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਫੇਰਬਦਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ।

ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪਿਛੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਲਵੇਗੀ।

ਉਧਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਈ ਫਰਮ ਗੁਰੂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਫਰਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ’ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਉੱਠੀ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਐਂਥਨੀ ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ “ਕਿਸਾਨੀ (ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ” ਦੀ ਬਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੋਝ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ 1929 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸਭਾ (ਬੀਪੀਕੇਐਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

1938 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਖੰਡੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਕਿਸਾਨ 1942 ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ (AIKS) ਦਾ ਗਠਨ ਲਖਨਊ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਈ।

1938 ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰੀਪੁਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਈ 1942 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 1942 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈਕੇਐਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।