ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਮੇਜਾ ਉਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵੰਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਦਾਂਤ, ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ ਅਤੇ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ” ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
