ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਾਸੂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।