ਚੇਨਈ: ਬਹੁਟ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ‘ਟਿਕ ਟੋਕ’ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਟਕਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਪੁਲਰ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ‘ਟਿਕ-ਟੋਕ’ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਐਕਟਿਵ ਯੂਸਰਜ਼ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਪ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ‘ਟਿਕ-ਟੋਕ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੁਥੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਪ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕਿਰੂਬਾਕਰਣ ਅਤੇ ਐਸਐਸ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਚਿਲਡਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
‘ਟਿਕ-ਟੋਕ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਤਮਕ ਇਨ-ਅਪ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
