ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 22 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਦਿਕਸ਼ਾਂਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਪਰੀਆਂ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਧਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਅਬੋਹਰ, ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ, ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੁੱਗਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ. ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
