ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ” ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ, ਦੰਗੇ, ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਿਸਾਨ ਫੋਟੋ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 6 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
