ਚੰਡੀਗੜ: ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਢੁਕਵੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 2830 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਨਿਗੂਦੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ।’’ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ,‘‘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬੁੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 2015 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 2830 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸਥਾਰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੀ 3.5 ਫੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਮੁੱਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (2021-22) ਵਿੱਚ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਹਾੜੀ(2022-23) ਲਈ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ, ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
