ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ?’’
ਜੱਜ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਇਸ’ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ `ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਿਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ `ਚ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
