ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਕਰੀਬ 489 ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਸੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਹਜਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਰੈਮਡੇਸਿਿਵਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਤੇ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਐਮਫੋਟਰੀਸਿਨ ਬੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰਿਆ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ।
