ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 454 ਵੋਟ ਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ’ਚ 27 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਦ ਕਿ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 82 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮਗਰੋਂ SC, ST ਅਤੇ OBC ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
