ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023 ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 2023 ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ “ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ 2029 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
