ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਭਾਵ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਕੈਡਿਟਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕੈਡਿਟਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸੇਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਡ਼ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
A much awaited decision! The Permanent Commission entry of women into our Armed Forces through NDA will further strengthen our organisation. Good luck to them all!
Jai Hind 🇮🇳
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 8, 2021
