ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਵ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 850 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 815 ਸੀਟਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 35 ਸੀਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 10 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 815 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 119 ਜਾਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜੀ ਸੀਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
