ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕਰੋਲ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਪਰ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
