ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਜਰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਦ ਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਦੂਹਰਾ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਕਿਉਂ?
