ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ?

Rajneet Kaur
3 Min Read

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ

ਆਖ਼ਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਨੇਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈਅ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment