ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾੜ ਹੀ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਪਰ ਖਰਚਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੇਹਰਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਧੇਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੰਪਰਕ: 9814002186