ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਐ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੈ : ਮਾਨ

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਉਥੋ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ । ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਕਤਈ ਵੀ ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ । ਜਦੋਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਗਰਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ । ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਿਵੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਸਨ ਗਲੋਰੀਆ ਬਾਰਬਿਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਅਮਲ ਤੇ ਸੋਚ ਇਕ ਹੋਛੇਪਣ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੀਆ ਹਨ । ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਵਾਲੀਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਪੱਛਮੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਹੈ । ਇਸ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਕੁਆਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ । ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਛੁੱਪੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਲਾਅ 1935 ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।