Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਲਾਚਾਰ, ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ !

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਲਾਚਾਰ, ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ !

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ;

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ ਪੀ ਏਜ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੈਟ ਐਸ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ! ਕਰਾਰ ਤੋੜਨੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਜਾਹ ਕੱਟੀ‘ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੳਗੇਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ. ਦਰਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਨੱਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਰਵੀਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ “ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ” ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤਿਆਂ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹੇ, ਰਤਾ ਕੁ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫ਼ੜੀ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਘੱਟਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਊਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿੱਛ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਨਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ “ਸਕੱਤਰੀ ਕਮੇਟੀ” ਬਣਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗਾਂ ਸੁਨਣ ਲਈ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਟਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ’ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਤੋਰੇ?

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁੱਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 18 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ ਖਨਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ’ਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਰੇਤਾ-ਖਨਣ ਤੇ ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇ ਜਾਂ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਆਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ ’ਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਫ਼ ਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਜੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ 64.11 ਕਰੋੜ ਵਜੀਫ਼ੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ 23 ਐਸ.ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ ਬੈਠੈ ਸਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, 18 ਨੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾ ‘ਚ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਇਦੇ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ “ਸਿੱਟ“ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਬਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ 75:25 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ “ਬੌਸ“ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੱਟ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਖਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਦੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ “ਸਿੱਟ‘ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ‘ਚ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਮੁੜ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਤਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਦੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਹੱਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ 117 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਉਂਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 96 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਉਤੇ 163 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਅਕਾਲੀ), ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ(ਕਾਂਗਰਸ), ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ(ਕਾਂਗਰਸ), ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਵੀਊ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ 15 ਮਾਮਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਧਾਇਕ ਉਤੇ ਹਨ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨੀਂਦਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਸਕਣ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਸਕਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਠ-ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ।

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

Check Also

ਸਿੰਗਲਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.