-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਫਸੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੰਗਤ ‘ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਜੋਂ ਗਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਪਤਾ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਮੇੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ‘ਚ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਵਸੀ ‘ਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਫਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਿਰੰਗਾਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 9814002186
