ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ.) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਿੰਨ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੋਨਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਲਵੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ੀਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 420, 467, 468, 471 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 79 ਮਿਤੀ 16-07-2020 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਘੋਲੂਮਾਜਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਵੱਲ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ-ਏ-ਮਲਕੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ ਤਬਾਦਲਾ-ਏ-ਮਲਕੀਅਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ/ ਤਬਾਦਲਾ-ਏ-ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਆਈਐਸ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 21.02.2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 01 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 406, 420, 465, 467, 468, 471, 384, 120-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 01.01.2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
