ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ

-ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ;

ਸਵੱਛ ਵਾਹਨ, ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ: ਜੋ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (IPCC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,‘ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 2,000 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਬੇਹੱਦ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 30 ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ 22 ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ–ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਨਫਿਟ ਵਾਹਨ, ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 6-7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2.1 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 33 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ’ਚ ‘ਰਜਿਸਟਰਡ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ/ਜੀਪ/ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਫਿਟਨਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ’ਚ ‘ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ–ਸਮਾਪਤੀ’ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ–ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਹੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਹ ‘ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ’ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਜਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 13–17 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਚਰਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸਮਾਪਤੀ’ (ELV) ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਹਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਲੋਹਾ ਧਾਤਾਂ, ਬਲਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੱਚ, ਰਬੜ, ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਰਚਣ ਜਾਂ ਰੱਦੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਐੱਲਵੀ–ਰੀ–ਸਾਈਕਲ, ਅਖੁੱਟ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕਚਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਸਾਲ 2008-09 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਕੈਸ਼ ਫੌਰ ਕਲੰਕਰਸ) ਤੇ ਕਾਰ ਅਲਾਊਂਸ ਰਿਬੇਟ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਈਂਧਣ ਵੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਸਕਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵੱਧ ਈਂਧਣ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਈਐੱਲਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਐੱਲਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨ ’ਚ ਈਐੱਲਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਈਐੱਲਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਈਐੱਲਵੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਪੁਰੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪੁਧੁਪੇੱਟਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਬਜ਼ਾਰ, ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਆਟੋ ਨਗਰ, ਗੁੰਟੂਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਨਗਰ – ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (ਵ੍ਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ) ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ–ਚੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ–ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਇਸਪਾਤ (ਸਟੀਲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ੈਰ–ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਕਬਾੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ (ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ) ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਸੰਗਠਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।

ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾੜਖਾਨਿਆਂ (ਸਕ੍ਰੈਪ-ਯਾਰਡ) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ–ਰੇਖ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਡੀਲਰਾਂ), ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ/ਟੈਕਸੀ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਲਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਰੋਡ ਫਿਟਨਸ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਪਯੋਗੀ ਐਲਾਨਣ (ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਤਰੀਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 25% ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 15% ਤੱਕ ਛੂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ (SIAM – ਸਿਆਮ) ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਆਮ (SIAM) ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ’ ਤੇ 5% ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਉਣ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਉਪਯੋਗਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਉਪਯੋਗਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8 ਲੱਖ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ (ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 14% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ (ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਲੰਟਰੀ ਵਾਹਨ ਫਲੀਟ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

(ਲੇਖਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿਜੀ ਹਨ।)