ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ B1 ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ B2 ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ
ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦਾ B1 ਜਾਂ B2 ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1.75 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀਜ਼ੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ H-1B ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ F-1 ਅਤੇ J-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਜੌਰਜਟਾਊਨ, ਓਹਾਇਓ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
