ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 100% ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਨੀ ਹੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀਏ, ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਯੂਏਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੱਗੇਗਾ 100% ਟੈਰਿਫ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਟੈਰਿਫ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਿਆ।
ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਜੰਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
